आरोप तो कभी भी कंही भी और किसी के भी ऊपर लग सकते हैं। किंतु आरोप साबित सिर्फ न्यायालय में ही होता है।

भारत का संविधान कहता है, कि 100 गुनाहगार छूट जाऐं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (NJAD) के मुताबिक देश भर की अदालतों में पाँच करोड से भी अधिक केस लंम्बित है। वहीं भारत में पाँच लाख पचास हजार से अधिक लोग जेलों में बंद हैं जिनमें से चार लाख सत्ताईस हजार तो सिर्फ बदीं हैं, जिनका अभी भी ट्रायल चल रहा है। तथा लाखों लोग जमानत पर बाहर हैं। उपरोक्त भयाभय स्थिति में, न जाने कितने बेकसूर और बेगुनाह जेल की सलाखों के अन्दर बंद है। और पता नहीं कितने लोग आने वाले समय में जेल में जाने वाले है। ऐसे में आवश्यक्ता है। कि भारत मे प्रत्येक अभियुक्त/आरोपित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का उचित मार्गदर्शन मिले, जिससे वह अपने जीवन को कानूनी प्रकरणों से मुक्त कर अपनी पत्नी बच्चों अथवा परिजनों के साथ सवच्छंद विचरण कर सके।
पांच करोड़ से अधिक लंबित केस की भयानक स्थिति को देखते हुये सम्पूर्ण भारत में कार्यरत संस्थान लाईफ सेविंग आर्गेनाईजेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत बुद्धिमान बरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल बनाया है, जिनके द्वारा लाईफ सेविंग आर्गेनाइजेशन की वेबसाईट पर आरोपी की मदद कॉलम में अभियुक्त/आरोपी अथवा उसके परिजनो द्वारा अभियुक्त/आरोपी के विवरण के साथ
1.अभियोग की प्राथमिकि की प्रति
2.आरोपपत्र/अभियोग पत्र की प्रति
3.आरोपी के पक्ष में उपलब्ध साक्ष्य
4.आरोप से सम्बंधित आरोपी के पक्ष का लिखित विवरण
5.आरोपी के पक्ष का विवरण आडियो/वीडियो फॉर्मेट में अपलोड किया जाता है।
तदोपरांत लाईफ सेविंग आर्गेनाईजेशन के पैनल में शामिल सुप्रीम कोर्ट के बुद्धिमान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा अभियुक्त/आरोपी अथवा उसके परिजनो से प्राप्त प्रकरण की पूर्ण जानकारी का गम्भीरतापूर्वक गहन अध्ययन किया जाता है एवं उसके बाद प्रकरण में से सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर अभियुक्त/आरोपी के पक्ष में तथ्यों का अवलोकन कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत प्रकरण के निराकरण से सम्बंधित माननीय उच्च न्यायालय के लिये आवेदन तैयार किया जाता है। और आरोपी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सम्बंधित उच्च न्यायालय से अपने प्रकरण का निराकरण प्राप्त करता है। आवेदन भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद ऑनलाइन भुगतान करना होता है, एवं आवेदन का निराकरण अभियुक्त/आरोपी/आवेदक को उसकी ईमेल पर पीडीऍफ़ में प्रेषित किया जाता है।
यदि अभियुक्त/आरोपी/आवेदक अपने प्रकरण की पैरवी सम्बंधित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन के पैनल अधिवक्ताओं से कराना चाहता है तो यह भी सुविधा उपलब्ध है उसके लिए उसको अलग से शुल्क वहन करना होगा।
क्योंकि जन्म से कोई भी मनुष्य गुनेहगार नहीं होता है हालात और परिस्थितयों के अंतर्गत अपराध होता है, और सभी को सुधरने का मौका देना अथवा क्षमा करना ही मानव जीवन का सर्वोत्तम गुणधर्म है।।