आरोप तो कभी भी कंही भी और किसी के भी ऊपर लग सकते हैं। किंतु आरोप साबित सिर्फ न्यायालय में ही होता है।
भारत का संविधान कहता है, कि 100 गुनाहगार छूट जाऐं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए।
लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन की स्थापना उद्देश्य में भारतीयों के मूल अधिकारों की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य में शामिल है। जिसके अंतर्गत लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने स्वयं सेवक व अन्य सामाजिक संगठनों की मदद से सम्पूर्ण भारत में जिला एवं तहसील स्तर तक मूल अधिकारों से सम्बन्धित कार्यक्रमों, जागरूकता अभियान इत्यादि का संचालन किया जाता है।
सम्पूर्ण भारत में जिला एवं तहसील स्तर तक मूल अधिकारों से सम्बन्धित कार्यक्रमों, जागरूकता अभियान इत्यादि में अधिकांश संख्या उन पीड़ित/अभियुक्त अथवा उनके परिजनों की होती है जिनके खिलाफ हुए अपराध का संज्ञान नहीं लिया गया है। एवं जिन्हे किसी न किसी झूठे केस में फंसाया गया है।
जैसा की हम सभी जानते है कि प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकार प्राप्त हुए है जिनके अंतर्गत पीड़ित/अभियुक्त अथवा उनके परिजनों द्वारा जिला एवं अधीनस्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध उसे उच्च न्यायालय में अपील करनी होती है। एवं उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पीड़ित/अभियुक्त अथवा उनके परिजनों को देश की राजधानी में स्थित सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करनी होती है।
इसके लिए लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन द्वारा भारत में पीड़ित/अभियुक्त को न्याय दिलाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण भारत के जिलों व तहसील स्तर पर ऐसे स्वंय सेवक का समूह बनाया गया है, जो कि स्वयं किसी न किसी घटना से पीड़ित रहे है अथवा उन्होंने उस पीड़ा को महसूस किया है।
लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन के समाजसेवी स्वंयसेवक की निरंतर मेहनत और अथक प्रयासों से ही लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन द्वारा अनगिनत पीड़ित/अभियुक्त को विधिक सहायता उपलब्ध करा पायी है। एवं उपरोक्त सामाजिक कृत्य क्रम का ही परिणाम है कि लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन के पास विधिक सहायता हेतु निरंतर पीड़ित/अभियुक्त प्रकरणों की संख्या में बृद्धि हुई है।
भारत के विभिन्न राज्यों के अन्य समाज सेवी स्वयंसेवकों तथा संगठनों द्वारा स्वेक्षा से अपने क्षेत्रो के ऐसे पीड़ित लोग पीड़ित जिनके खिलाफ हुए अपराध का संज्ञान नहीं लिया गया है।तथा झूठे केस में फंसाये गए अभियुक्त को लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन की मदद से निरंतर विधिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है।
नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (NJAD) के मुताबिक देश भर की अदालतों में पाँच करोड से भी अधिक केस लंम्बित है। वहीं भारत में पाँच लाख पचास हजार से अधिक लोग जेलों में बंद हैं जिनमें से चार लाख सत्ताईस हजार तो सिर्फ बदीं हैं, जिनका अभी भी ट्रायल चल रहा है। तथा करोड़ो लोग जमानत पर बाहर हैं। उपरोक्त भयाभय स्थिति में, न जाने कितने बेकसूर और बेगुनाह जेल की सलाखों के अन्दर बंद है। और पता नहीं कितने लोग आने वाले समय में जेल में जाने वाले है। ऐसे में आवश्यक्ता है। कि भारत मे झूठे केस में फसें प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति कोउसके मूल अधिकारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का उचित मार्गदर्शन मिले, जिससे वह अपने जीवन को कानूनी प्रकरणों से मुक्त कर अपनी पत्नी बच्चों अथवा परिजनों के साथ सवच्छंद विचरण कर सके।
भारत में पुरातन काल से ही न्याय व्यवस्था को सर्वोपरि माना गया है, हमेशा से ही न्यायाधीश को ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ है। किन्तु जैसे पुरातन काल में न्याय व्यवस्था की पहली सीढ़ी में कार्यरत कुछ लालची कर्मचारी बेईमान और घूसखोर होते थे, उसी तरह वर्तमान में भी प्रकरण का अनुसंधान करने वाले कुछ जांच अधिकारियों,कर्मचारियों / पुलिस कर्मचारियों अथवा अनुसन्धाकर्ताओं ने जो कि अपने व्यक्तिगत हित एवं दुर्भावना तथा अहंकारी स्वभाव को साधने के लिए न्याय सिद्धांत पर कलंक लगाते हैं। उक्त कलंकित अनुसंधान में बुध्दिमान,अनुभवी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा न्यायाधीशों की मदद से ही न्यायपालिका द्वारा न्याय की गरिमा को प्रतिपादित किया जाता है।
लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन द्वारा भारत में पीड़ित/अभियुक्त को न्याय दिलाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण भारत के अधिकांश जिला एवं अधीनस्त न्यायालयों, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच न्यायालय में सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल बनाया है। उक्त वरिष्ठ अनुभवी अधिवक्ताओ के मार्गदर्शन उपरांत पीड़ित/अभियुक्त को जिला एवं अधीनस्त न्यायालयों, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच न्यायालय में अतिशीघ्र न्याय दिलाने का प्रयास करना सुनिश्चित किया जाता है।
विद्वान अधिवक्ताओं को पीड़ित/अभियुक्तके प्रकरण में पैरवी शुल्क का भुगतान लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन को निरंतर प्राप्त दान स्वरूप धनराशि से किया जाता है, कभी-कभी पीड़ित/अभियुक्त या अन्य समाज सेवी स्वयंसेवकों तथा संगठनों द्वारा भी लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन को अधिवक्ता शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिससे लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन निरंतर समाज सेवा के रूप में मजबूती से पैर पसार रहा है।
लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन से किसी भी प्रकार की मदद प्राप्त करने के लिए वेबसाइट में विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के लिए चुनाव सहित शिकायतदर्ज कर शिकायत की स्थिति का अवलोकन भी कर सकते है।
लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन के स्वंयसेवक जो कि स्वयं कभी पीड़ित रहे है या फिर उनके परिवार से कोई पीड़ित रहा है, सम्मानीय पैनल अधिवक्ता आदि सभी मिल कर एक नए समाज का निर्माण करने में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे है।
लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन के स्वंय सेवक और पैनल अधिवक्ता निरंतर समाज सुधार,विकास तथा उत्थान के लिए सम्पूर्ण भारत में कार्यरत एवं वैश्विक स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रयासरत है। उपरोक्त व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लाइफ सेविंग आर्गेनाइजेशन वेबसाइट देखने पर स्पष्ट समझ आ सकती है।
